Maharashtra

मुंबई, (भाषा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साथ मिल कर काम करने की पेशकश किये जाने का शरद पवार द्वारा किए गए खुलासे के कुछ दिनों बाद शिवसेना ने हैरानी जताते हुए सवाल किया है कि राकांपा प्रमुख की ‘‘उपयोगिता एवं अनुभव’’ को समझने में भाजपा को पांच साल क्यों लग गए। शिवसेना के मुखपत्र ‘सामाना’ में बुधवार को प्रकाशित एक संपादकीय में यह सवाल किया गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से भाजपा क्या लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी, जबकि (एनसीपी) को भगवा पार्टी के नेताओं ने ‘नेचुरली करप्ट पार्टी’ (स्वभाविक रूप से भ्रष्ट पार्टी) कह कर संबोधित किया था। इसमें कहा गया है, ‘‘खास बात है यह कि पवार की पार्टी से 54 विधायकों के चुने जाने के बाद उनके (पवार के) अनुभव से (भाजपा को) साक्षात्कार हुआ।’’ संपादकीय में कहा गया है, ‘‘भाजपा की सभी कोशिशें सिर्फ शिवसेना को सत्ता में आने से रोकने के लिय

मुंबई, (भाषा)। भाजपा नेता पंकजा मुंडे द्वारा ट्विटर पर से पार्टी का नाम हटाने के बाद महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने सोमवार को कहा कि वह पार्टी छोड़ नहीं रही हैं। पाटिल ने मीडिया के एक वर्ग में आई उन खबरों का खंडन किया कि वह भाजपा छोड़ रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे 21 अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव में बीड जिले की परली सीट से अपने चचेरे भाई एवं प्रतिद्वंद्वी राकांपा के धनंजय मुंडे से हार गई। पाटिल ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘ भाजपा के नेता, पंकजा मुंडे से संपर्क में हैं। वह हार के बाद आत्मनिरीक्षण कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भाजपा छोड़ रही हैं।’’ उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत के इस दावे को खारिज किया कि कई नेता उद्धव ठाकरे नीत पार्टी में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। पाटिल ने कहा, ‘‘ महाराष्ट्र में दुर्घटनावश बनी सरकार

बेंगलुरु, (भाषा)। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने रविवार को स्पष्ट किया कि पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को बहुमत के लिए जरूरी सीटें नहीं मिल पाने की स्थिति में वह एक बार फिर जद (एस) के साथ हाथ मिलाने के विरूद्ध नहीं है। जद (एस) के नेताओं ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि पार्टी ऐसी संभावनाओं के लिए तैयार है। कांग्रेस और जद (एस) कर्नाटक में 14 महीने तक गठबंधन सरकार चला चुकी है और दोनों ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि, 17 विधायकों की बगावत के बाद जुलाई में एच डी कुमारस्वामी सरकार गिर गयी थी और अब दोनों पार्टियां अलग-अलग उपचुनाव चुनाव लड़ रही हैं। मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भाजपा को राज्य की 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 15 निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में कम से कम छह सीटें जीतने की जरूरत है

आखिरकार महाराष्ट्र विकास अघाडी की सरकार बन ही गई, राजभवन भाया सर्वोच्च न्यायालय होते हुये शिवाजी पार्क में उद्वव ठाकरे ने मुख्यमन्त्री पद की शपथ और विधानसभा में बहुमत ले ही ली। महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिरोध से उपजे कई विवादों का कपाट भी खुल गया हैं। राजनीतिक दलों की मर्यादा, महामहिम राज्यपाल की सीमा शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का लक्ष्मण रेखा। यूं तो भारतीय राजनीति अल्लमा इकबाल की मशहूर शेर- ‘‘जमहुरीयत एक तर्ज-ए-हुकुमत है, जिसमें बन्दों को गिना करते हंै, तौला नहीं करते ’’ कि धुरी पे चक्रवात करता है। हमने भाजपा -बसपा की छह- छह महीने की सत्ता की दुकानदारी देखी है। हमने देखा हैं बेमेल सत्ता के सौदागरों का राजदरबार कैसे इसके संरचना में आदर्श की आहूती देकर भ्रष्टाचार का राजतिलक कर महज सत्तासीन होते। राजनीतिक बवन्डरों से उठे तुफानों से भी राजभवन की उंची दीवार भी ध्वस्त हुई है। कभी उत्तर प्रदेश

मुंबई, (भाषा)। सौरव गांगुली की अगुवाई वाले बीसीसीआई ने रविवार को उसके पदाधिकारियों के कार्यकाल को सीमित करने वाले प्रशासनिक सुधारों में ढिलाई देने के लिए उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति लेने का फैसला किया और साथ ही आईसीसी की मुख्य कार्यकारियों की समिति की बैठक में भाग लेने के लिये सचिव जय शाह को अपना प्रतिनिधि बनाया। पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकाल की सीमा से जुड़े नियम में ढिलाई के लिए उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति और शाह को आईसीसी बैठक के लिए नियुक्त करने का फैसला यहां बीसीसीआई की 88वीं वार्षिक आम बैठक में किया गया। एक शीर्ष अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘‘सभी प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकृति मिल गई है और अब इन्हें उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा (स्वीकृति के लिए)।’’ मौजूदा संविधान के अनुसार अगर किसी पदाधिकारी ने बीसीसीआई या राज्य संघ में मिलाकर तीन साल के

मुंबई, (भाषा)। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की अध्यक्षता में बीसीसीआई रविवार को जब यहां अपनी पहली वार्षिक आम बैठक का आयोजन करेगा तो इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत कुछ सुधारवादी कदमों में ढिलाई बरतने, क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) जैसी क्रिकेट समितियों का गठन और आईसीसी में बोर्ड का प्रतिनिधि नियुक्त करने पर चर्चा होगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) ने 33 महीने तक बीसीसीआई का संचालन किया जिसके बाद पिछले महीने गांगुली की अगुआई में नए पदाधिकारियों ने प्रभार संभाला। बीसीसीआई अगर लोढा समिति के सुधारवादी कदमों में ढिलाई देता है तो गांगुली का नौ महीने का मौजूदा कार्यकाल बढ़ सकता है। लोढा समिति के सुधारवादी कदमों को उच्चतम न्यायालय से स्वीकृति मिली हुई है। एजीएम के लिए जारी एजेंडा में बीसीसीआई के मौजूदा संविधान में अहम बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। उच्चतम न्यायालय द्व