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कांग्रेस ने एमएसपी को लेकर तीन शर्तें रखीं, संसद की कार्यवाही के बहिष्कार का फैसला किया

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नयी दिल्ली,(भाषा) कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर नए कृषि विधेयकों के माध्यम से किसानों को जड़ से खत्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर उसकी मांग माने जाने तक संसद की कार्यवाही का बहिष्कार जारी रहेगा। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि किसानों को जड़ से साफ करके कुछ पूंजीपतियों का विकास करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि 2014 में मोदी जी का चुनावी वादा किसानों को स्वामीनाथन आयोग वाला एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) दिलाने का था। साल 2015 में मोदी सरकार ने अदालत में कहा कि उनसे ये न हो पाएगा। 2020 में ‘काले क़ानून’ लाए गए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘ मोदी जी की नीयत ‘साफ़’, कृषि-विरोधी नया प्रयास, किसानों को करके जड़ से साफ़, पूंजीपति ‘मित्रों’ का ख़ूब विकास।’’ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘राज्यसभा की हमेशा से परंपरा रही है कि कोई भी विधेयक शोर-शराबे में पारित नहीं कराया जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि करोड़ों किसानों से संबंधित विधेयकों को मतदान के बगैर पारित किया गया। विपक्ष की ओर से दिए गए संशोधनों पर भी कोई मतदान नहीं हुआ।’’राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक, ‘‘हमने कल राष्ट्रपति जी को लिखा है कि जो विधेयक पारित हुए हैं उनमें प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। ऐसे में वह इनको स्वीकृति नहीं दें।’’