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जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

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आपूर्ति विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंदों को मिले इसका रखें विशेष ख्यालःउपायुक्त
नेशनल एक्सप्रेस ब्यूरो,
झारखंड: देवघर के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में की गई।इस दौरान उपायुक्त ने जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर किये जा रहे कार्यों यथा-पी०टी०जी० डाकिया योजना,अनुदानित दर पर किरासन तेल,नमक तथा चीनी वितरण,डोर स्टेप डिलीवरी,प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना,वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ विभिन्न योजनाओं के अद्यतन स्थिति से अवगत हुए।इसके अलावा समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि आपूर्ति विभाग की योजनाएँ जनकल्याण से जुड़ी होती है। साथ हीं कोरोना संक्रमण के इस दौर में इन योजनाओं का और महत्व बढ़ जाता है,ऐसे में इन जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और बेहतर तरीका से कराए ताकि अधिक-से-अधिक लोगो को योजना से लाभान्वित किया जा सके।

 

 

बैठक के दौरान उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने डोर स्टेप डिलीवरी के कार्यो की समीक्षा करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया कि डोर स्टेप डिलीवरी में जितने भी वाहन प्रयोग किये जा रहे है सभी पर स्थायी रूप से पेंट कराएं, ताकि ये पता चल सके कि उपरोक्त वाहन का प्रयोग जनवितरण प्रणाली हेतु किया जा रहा है।आगे उन्होंने कहा कि डोर स्टेप डिलीवरी में जितने भी वाहन का प्रयोग हो रहा है सभी वाहनों की सूची उपायुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराया जाय।साथ हीं उपायुक्त द्वारा पूर्व के बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया था कि जिला में जितने भी गोदाम है उनका भौतिक सत्यापन कराया जाय।इस संदर्भ में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि सारे गोदामो का भौतिक रूप से सत्यापन फोटोग्राफ्स के साथ कराया जा चुका है।इसके अलावे बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि कुल दस हजार अवैध राशन कार्ड का चयन किया गया है। साथ हीं इस संदर्भ में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि सारे अवैध राशन कार्ड को सूची से जल्द से जल्द हटाया जाय,ताकि नए और जरूरतमंद लाभुकों को जोड़ा जा सके।वहीं इस दौरान उपायुक्त ने जिला कृषि कार्यालय अंतर्गत एटीएम/बीटीएम एवं भी०एल०डब्लू० के माध्यम से सभी निबंधित किसानों का भौतिक सत्यापन कराने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया।इसके अलावे उन्होंने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निदेश दिया कि जितने भी मिल्स को पैक्स के साथ जोड़ा गया है सभी के गोदामों के भंडारण क्षमता का जांच कराते हुए संबंधित कार्यालय में प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।
समीक्षा बैठक के क्रम में उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया कि पैक्स के साथ संबंधित मिल्स को टैग करते हुए पैक्स के साथ एक-एक ऑपरेटर को भी टैग किया जाय,ताकि संबंधित ऑपरेटर द्वारा पैक्स में धान अधिप्राप्ति के डेटा को ई-उपार्जन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। आगे उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया कि मिलर्स के साथ जिला स्तर से एक-एक दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जाय। उपरोक्त दंडाधिकारी द्वारा मिल्स एवं पैक्स के समन्वय स्थापित कर पैक्स से धान को मिल्स तक पहुँचवाया जाएगा।बैठक के माध्यम से उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि जिले के सभी जनवितरण केंद्रों पर ई-पॉश के मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाय साथ ही शत प्रतिशत ई-पॉश मशीनों को ऑनलाइन कराया जाय।
बैठक में उपरोक्त के अलावे जिला वन पदाधिकारी प्रेमजीत आनंद,अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव,महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सैमरोम बारला, सूचना विज्ञान पदाधिकारी ए०बी०रॉय,जिला आपूर्ति पदाधिकारी विशाल दीप खलखो,जिला सहकारिता पदाधिकारी निरंजन कुमार एवं संबंधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे।