राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी हो, अनियमितता बरतने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : डीएम 

नेशनल एक्सप्रेस ब्यूरो, मुरादाबाद (फहीम अंसारी)। जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में उ. प्र. खाद्य सुरक्षा नियमावली 2015 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने पारदर्शी राशन वितरण प्रक्रिया, मॉडल शॉप निर्माण की स्थिति, ई-केवाईसी एवं राशन कार्डों के सत्यापन कार्य की प्रगति सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की।

जनपद में अंत्योदय योजना के अंतर्गत 30090 और पात्र गृहस्थी के अंतर्गत 520646 कार्ड धारक हैं। इस प्रकार अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के अंतर्गत कुल 550736 राशन कार्डों के अंतर्गत 2248723 यूनिट सम्मिलित हैं। जिले में 1225 उचित दर की दुकानें हैं, जिनमें नगरीय क्षेत्र में 265 और ग्रामीण क्षेत्र में 960 उचित दर दुकानें संचालित हैं। इन सभी दुकानों पर ई-पॉस के माध्यम से कार्ड के अनुरूप अनुमन्य राशन वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक उचित दर दुकान की यह जिम्मेदारी है कि वह निश्चित मात्रा में प्रत्येक कार्ड धारक को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही की दशा में कठोर कार्यवाही होनी चाहिए।

उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र और परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की तथा कहा कि खाद्यान्न आपूर्ति में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र एवं परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुरूप बच्चों को भोजन की उपलब्धता के लिए भी विभागीय निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

राशन कार्डों के सत्यापन की स्थिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही यूनिट जोड़े जाएं और नवीन राशन कार्ड जारी हों। मॉडल शॉप निर्माण की स्थिति के बारे में जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी से जानकारी प्राप्त की। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2025-26 में 150 मॉडल उचित दर दुकानों के सापेक्ष 95 उचित दर दुकानों के लिए भूमि चिन्हांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जिसमें से 81 उचित दर दुकानों के संबंध में कार्य योजना शासन को प्रेषित की जा चुकी है। ई-केवाईसी के संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 91.22 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिस पर जिलाधिकारी ने शत प्रतिशत ई-केवाईसी कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था, जीरो पॉवर्टी एवं प्रवर्तन कार्य सहित अन्य विभागीय कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा की।