छत्तीसगढ़ में 2024 से अबतक 532 नक्सली मारे गये : उपमुख्यमंत्री

रायपुर, भाषा। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में जनवरी 2024 से अब तक 532 नक्सली मारे गए हैं, 2004 गिरफ्तार किए गए हैं और 2,700 ने आत्मसमर्पण किया है।शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार 31 मार्च तक माओवादी समस्या का अंत करने के लिए कटिबद्ध है।उन्होंने यहां प्रेसवार्ता में अपने गृह विभाग की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि निरंतर सुरक्षा अभियान और पुनर्वास प्रयासों से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण परिणाम मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का संकल्प स्पष्ट है। हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं ताकि 31 मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूर्ण सफाया हो जाए।’’शर्मा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने जनवरी 2024 से अब तक एके-47 राइफल, इंसास राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, लाइट मशीन गन, मोर्टार और पिस्तौल समेत लगभग 1,100 हथियार बरामद किए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के छह सदस्य मारे गए हैं, जबकि दो ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस दौरान विशेष क्षेत्रीय समितियों के 17 सदस्य मारे गए, सात ने आत्मसमर्पण किया और एक को गिरफ्तार किया गया।’’शर्मा ने कहा कि वह लंबे समय से उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या गिरफ्तार किये जाने वाले माओवादियों से अधिक हो जाएगी।

उन्होंने मौजूदा रुझान को ‘संतोषजनक’ बताया।गृहमंत्री ने कहा, ‘‘राज्य में सात पुनर्वास केंद्र चल रहे हैं। अब तक, इन केंद्रों में 410 महिलाओं समेत लगभग 1,700 पूर्व नक्सलियों ने विभिन्न कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जबकि 232 वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को मोबाइल फोन समेत स्वागत किट प्रदान की जाती है ताकि वे समाज से दोबारा जुड़ सकें।’’

शर्मा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड तैयार किए जा रहे हैं तथा उनकी रायपुर यात्रा आयोजित की जा रही है।उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जगदलपुर, सरायपाली और पड़ोसी राज्यों के रेडियो स्टेशनों के माध्यम से आत्मसमर्पण की अपील प्रसारित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर के हर गांव तक विकास पहुंचाना है, जिसमें स्कूलों, बिजली, पीने के पानी, अस्पतालों और आंगनवाड़ियों की सुलभता शामिल है और यह सुनिश्चित करना है कि संविधान को क्षेत्र के हर कोने में लागू किया जाए।