डूब क्षेत्र की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक, डीएम ने एडीएम वित्त से मांगी रिपोर्ट

नेशनल एक्सप्रेस, गोरखपुर। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने आज बृहस्पतिवार को डूब क्षेत्र में हो रही जमीनों की अवैध प्लाटिंग और बिक्री पर सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्री प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि डूब क्षेत्र की जमीनें जनसुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जमीन खरीदने वालों को भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा या जनहानि न हो, इसके लिए ठोस नीति बनाई जानी आवश्यक है।

जिलाधिकारी ने इस मामले में एडीएम (वित्त एवं राजस्व) विनीत कुमार सिंह को निर्देशित किया कि डूब क्षेत्र की जमीनों का विस्तृत प्रस्ताव (प्रपोजल) तैयार करें, ताकि उस पर स्थायी निर्णय लिया जा सके। बैठक के दौरान डीएम ने स्पष्ट कहा कि जब तक एडीएम वित्त की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होती, तब तक डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नई रजिस्ट्री न की जाए।

बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा, मुख्य अभियंता जीडीए किशन सिंह, रजिस्टार द्वितीय प्रसेनजीत सिंह, और एसडीएम सदर दीपक गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से डूब क्षेत्र में अब तक की गई सभी रजिस्ट्रियों का विवरण (ब्योरा) तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

डीएम मीणा ने कहा कि गोरखपुर के कुछ इलाकों में डूब क्षेत्र की जमीनों को प्लाटिंग कर अवैध रूप से बेचा जा रहा है, जिससे न केवल खरीदारों के साथ धोखाधड़ी हो रही है बल्कि भविष्य में आपदा की स्थिति में जान-माल का नुकसान भी संभव है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो जनहित के विरुद्ध हो।

उन्होंने जीडीए और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे डूब क्षेत्र की सीमाओं का सर्वे कर अद्यतन नक्शा तैयार करें, जिससे भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियों पर रोक लग सके। जिलाधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा इस पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

इस निर्णय से डूब क्षेत्र में हो रही अनियमित प्लाटिंग और बिक्री पर फिलहाल पूर्ण विराम लग गया है। प्रशासन ने खरीदारों से भी अपील की है कि रिपोर्ट आने तक वे डूब क्षेत्र में किसी प्रकार की खरीद-फरोख्त से बचें।