कानपुर पुलिस ने महिला आयोग की सदस्य को ‘अधिकार सीमा में रहने’ की सलाह दी, पत्र को लेकर विवाद

कानपुर, भाषा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता द्वारा कानपुर के बर्रा थाने का निरीक्षण किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें पत्र भेजकर अपेक्षा जताई है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर ही कार्य करें।अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) योगेश कुमार ने अनीता गुप्ता को पत्र लिखकर गत 22 नवंबर को बर्रा थाने के उनके निरीक्षण पर सवाल उठाया।

पत्र में कहा गया कि कानूनी प्रावधानों और निर्धारित क्षेत्राधिकार के अनुसार राज्य महिला आयोग के सदस्यों को पुलिस थानों का सीधे निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।गप्ता को पत्र में कहा गया, ‘‘ऐसे निरीक्षणों से दैनिक पुलिस कार्य में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे जनता को उपलब्ध सेवाएं और आपातकालीन दायित्व प्रभावित हो सकते हैं। अतः अपेक्षा की जाती है कि आप अपने प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों के अंतर्गत ही कार्य करें।’’

पत्र में यह भी कहा गया कि पुलिस विभाग की आंतरिक कार्यप्रणाली और व्यवस्था से जुड़े निरीक्षण कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं हैं, इसलिए भविष्य में ऐसे निरीक्षणों से परहेज किया जाना चाहिए, ताकि पुलिस विभाग अपनी संवैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां सुचारू रूप से निभा सके।

एक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि पत्र के एक अंश का भावार्थ इस तरह लिया जा रहा है मानो महिला आयोग की सदस्य को ‘हद में रहने’ की नसीहत दी गई हो। इस भाषा की कई लोगों ने आलोचना की है और इसे संवैधानिक पदाधिकारी के प्रति अपमानजनक बताया है।

कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि उन्हें कुछ दिन पहले ही इस पत्र के बारे में जानकारी मिली थी। उन्होंने स्वीकार किया कि पत्र में अपेक्षित शिष्टाचार का पालन नहीं किया गया था।

उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि आधिकारिक पत्राचार विनम्र, पेशेवर और उपयुक्त भाषा में होना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में वरिष्ठ अधिकारियों और संवैधानिक पदधारकों को भेजे जाने वाले किसी भी पत्र को पहले उनकी जानकारी में लाया जाएगा।