केंद्रीय बजट में लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए आवंटन बढ़ाया गया: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नयी दिल्ली, भाषा। महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय ने रविवार को कहा कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में आवंटित राशि 2025-26 में कुल बजट का 8.86 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.37 प्रतिशत कर दी गई ह

मंत्रालय ने यहां जारी एक बयान में कहा कि 2026-27 के लैंगिक बजट अनुमान (जीबीएस) में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए पांच लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 11.36 प्रतिशत अधिक है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 2026-27 के लिए 28,183.06 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है।आंकड़ों के अनुसार, मंत्रालय ने 2025-26 में 26,889.69 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले 24,373.91 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, “बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक घोषणा। केंद्र सरकार ने देश के हर जिले में लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता, सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देगी।”