दो साल में पक्के इरादे और ठोस नीतियों से काम किया: मुख्यमंत्री शर्मा

जयपुर, भाषा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि अब तक के दो साल के कार्यकाल में उनकी सरकार के पक्के इरादों और ठोस नीतियों से राज्य में नयी कार्य संस्कृति का उदय हुआ है। शर्मा ने कहा कि तेजी से विकास करना है तो भविष्य की ओर देखना होगा। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए यह कहा। उन्होंने राजस्थान के विख्यात पर्वतीय स्थल माउंट आबू का नाम बदलकर आबूराज करने तथा साल के भर्ती कैलेंडर में भर्तियों की संख्या एक लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख करने की घोषणा की।

शर्मा ने कहा, ‘‘हमारी जनकल्याणकारी नीतियों और बड़े आर्थिक सुधारों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारा दृष्टिकोण टकराव और विरोध का नहीं, समाधान और विकास का है।’’ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में नवाचार, सुधार और सतत प्रयास से राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश को तेज रफ्तार से विकास करना है तो उसे भविष्य की ओर देखकर आगे बढ़ना होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हम विकास के साथ अपनी विरासत के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। मैं जनभावना को देखते हुए माउंट आबू का नाम आबूराज, जहाजपुर का नाम यज्ञपुर तथा कामां का नाम काम वन करने की घोषणा करता हूं।’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2026 में एक लाख पदों पर भर्ती किए जाने का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। शर्मा ने कहा, ‘‘अब मैं आगामी वर्ष हेतु एक लाख पदों के स्‍थान पर एक लाख 25 हजार पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी किए जाने की घोषणा करता हूं।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारे दो साल के अब तक के कार्यकाल में पक्के इरादों और ठोस नीतियों से राजस्थान में नयी कार्य संस्कृति का उदय हुआ है। आधे समय में ही हमारी सरकार में काम ज्यादा हुए हैं।’’ शर्मा ने कहा कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय पहली बार बढ़कर दो लाख 2,349 रुपये होने जा रही है और वर्ष 2023-24 की (1,67,027 रुपये) की तुलना में इसमें लगभग 21.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 का बजट छह लाख 10,956 करोड़ रुपये है जो वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 41 प्रतिशत अधिक है।

शर्मा ने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा 3.69 प्रतिशत पर सीमित रखा है, जबकि गत सरकार के अंतिम वर्ष में यह 4.31 प्रतिशत था।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राम जल सेतु लिंक परियोजना को सरकार धरातल पर ला रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई और समय से भुगतान भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ दो वर्ष में हमने राज्य के आर्थिक विकास की मजबूत बुनियाद रखी है।’’ शर्मा ने कहा कि बजट में कोई भी अतिरिक्त कर नहीं लगाकर आमजन को राहत दी गई है। इस अवसर पर शर्मा ने कई और घोषणाएं भी की। उनके उत्तर के बाद सदन में वित्त तथा विनियोग विधेयक- 2026 को पारित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही पांच मार्च तक के लिए स्थगित की गई।