कम आवेदन पर नगर निकायों को फटकार, विशेष कैंप लगाने के निर्देश

नेशनल एक्सप्रेस ब्यूरो, फिरोजाबाद। जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत यूनिफाइड वेब पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के सत्यापन को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए निर्माण कार्य और भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए गए।

शुक्रवार को जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के अंतर्गत यूनिफाइड वेब पोर्टल पर प्राप्त 27,918 आवेदन पत्रों के सत्यापन के संबंध में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने 12 माह या उससे कम समय में आवास पूर्ण करने वाले लाभार्थियों को 10,000 रुपये पुरस्कार दिए जाने के संबंध में जानकारी मांगी।

इस पर परियोजना अधिकारी डूडा ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना–2.0 में प्रस्तावित है, जबकि शहरी 1.0 में इसका कोई प्रावधान नहीं था। परियोजना अधिकारी ने बताया कि अब तक 10,594 आवेदन पत्र सत्यापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 7,221 आवेदनों की डीपीआर पूर्व में ही शासन को स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है। इनमें से 1,839 लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी की गई, जिसमें 1,744 का भुगतान सफल रहा जबकि 95 भुगतान विफल रहे।

इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएलटीसी, डूडा फिरोजाबाद को निर्देश दिए कि प्रथम किश्त प्राप्त कर चुके 1,744 लाभार्थियों का सत्यापन कर प्रतिदिन कम से कम 25 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए। साथ ही आवास निर्माण चरणबद्ध रूप से पूर्ण होने पर 500-500 लाभार्थियों के ब्लॉक में आगामी किश्त का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

इसके अलावा शेष 3,373 सत्यापित आवेदनों के संबंध में संबंधित नगर निकायों को जीपीएस फोटो सहित पात्र लाभार्थियों की सूची डूडा विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।नगर निकाय टूंडला, सिरसागंज, जसराना, फरिहा एवं मक्खनपुर में आबादी के अनुपात में कम आवेदन मिलने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए

विशेष कैंप लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक आवेदन कराने के निर्देश दिए,ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित न रह जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि नगर निगम फिरोजाबाद को छोड़कर अन्य नगर निकायों के लगभग 10,000 पात्र लाभार्थियों की डीपीआर शासन व सूडा मुख्यालय को शीघ्र प्रेषित की जाए।

साथ ही यूनिफाइड वेब पोर्टल पर लंबित आवेदनों का तेजी से सत्यापन कर जीपीएस फोटो सहित पात्र एवं अपात्र की सूची डूडा विभाग को उपलब्ध कराई जाए, जिससे पात्र आवेदकों की डीपीआर भेजी जा सके और अपात्र आवेदनों को पोर्टल से हटाया जा सके।