नेशनल एक्सप्रेस, मुरादाबाद (फहीम अंसारी)। उत्तर प्रदेश का 2026-2027 का यह बजट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव रखेगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया 2026-27 का बजट प्रदेश के चौमुखी विकास को तीव्र गति प्रदान करने वाला बजट है। आम नागरिकों ने भी इस बजट पर अपनी राय दी।
जिसमें चैयरमैन प्रतिनिधि अर्शमान अख्तर ने कहा कि यह बजट नए उत्तर प्रदेश के नए सपनों तथा गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार मुहैया कराएगा तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एवं तीर्थों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक नया अध्याय लिखेगा। शराफत हुसैन डायरेक्टर यूपिका ने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट को महाबजट बताया।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूर दृष्टि सोच और बेहतर विकास के लिए देश को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बुनकर समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही चैयरमैन पुत्र अर्सलान अख्तर ने इस बजट को विकास वाला बजट बताया। मजलिस के नगर अध्यक्ष कामिल रजा तथा सभासद यासीन मलिक और सभासद तौकीर कुरैशी ने इस बजट की सराहना की।
यूपी सरकार के इस बजट को पूर्व चैयरमैन शफी अहमद उर्फ बाबू ने किसानों और युवाओं के लिए बेहतर बजट बताया,तो पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी हसन कुरैशी ने बताया कि ये बजट गरीब और असहाय लोगों के नये आयाम स्थापित करेगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुरादाबाद जिलाध्यक्ष ने कहा कि ये बजट लोगों का आकांक्षाओं पर खरा नही उतरता, युवाओं को रोजगार और मूलभूत सुविधाएं दे।
- हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग की योजनाओं के लिये लगभग ₹5,041 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित
- वित्तीय वर्ष 2026–2027 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य
- प्रदेश में गारमेंटिंग हब बनाने हेतु पीएम मित्र पार्क योजना के अन्तर्गत विश्वस्तरीय मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कराई जा रही है।
- हथकरघा बुनकरों के साथ-साथ पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिये अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिये ₹4,423 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी–2022 हेतु ₹150 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
- आयुष सेवाओं के लिये लगभग ₹2,867 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2,111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1,585 होम्योपैथिक चिकित्सालय क्रियाशील।
- आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय, 02 यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय तथा 09 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय क्रियाशील।
- आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश में 02 राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत में
- चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹4,997 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
- 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु ₹1,023 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
- कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिए ₹315 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
- असाध्य रोगों के इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु ₹130 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
